पृष्ठभूमि
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनअन्दोलन, सशस्त्र संर्घष, त्याग र बलिदानको परिणामस्वरूप स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारको गठन भएको हो।
मनकामना, मुक्तिनाथ, बाराही, लुम्बिनी, देवघाट, विन्ध्यावासिनी, गलेश्वरधाम, जगेन्द्र मोक्ष आदी जस्ता धार्मिक स्थलहरु, गोरखा दरबार, नुवाकोट आदि ऐतिहासिक स्थलहरु अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, धवलागिरी जस्ता हिमश्रृखला, गुफा, तिलिचो, फेवा, बेगनास आदि ताल तलैया, ठाँउ ठाँउमा भूमिगत भै वग्ने सेती नदी, डेभिड फल, सुन्दर हरिया पहाड अनि समथर तराइ जस्ता पर्यटकीय दृष्टिले अति महत्वपूर्ण सम्पदाको धनी यो प्रदेश बहुजाती, बहुभाषा, बहुधर्म सस्कृतिले पनि आकर्षणको रुपमा रहेको छ।
सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरालाई प्रदेश राजधानीको रुपमा लिएको यस प्रदेशको मुख्य प्रशासकीय निकायको रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको छ।
संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी एवं नागरिक अपेक्षा अनुरुप प्रदेशको शान्ति सुव्यवस्था विकास एवं सुशासनका माध्यमबाट प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर अभिबृद्धि गर्ने दिशामा कृयाशील यस कार्यालयको राजनीतिक नेतृत्व मुख्यमन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्वका रुपमा नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतले प्रमुख सचिवको रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले यस कार्यालयको कार्य जिम्मेवारी तय गरेको छ। प्रदेश सरकार संचालनका लागि आवश्यक ऐन कानूनको तर्जुमा, योजनावद्ध विकास कार्यक्रम संचालन नेपाल सरकार र स्थानीय तहसंग आपसी समन्वय एवं सहयोग आदान प्रदान आदि कार्यको जिम्मा पाएको यो कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने विषयहरूको व्यवस्थापन गर्ने, प्रशासनिक गतिविधिहरुको अनुगमन मूल्यांकन एवं निर्देशन दिने लगायतका संविधान तथा प्रदेश सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली अनुसारका कार्य सम्पादन गर्दछ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत हाल यस कार्यालय सहित विभिन्न ७ वटा मन्त्रालय रहेका छन्:
|
सि. नं. |
मन्त्रालय |
|
1 |
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय |
|
2 |
आर्थिक मामिला मन्त्रालय |
|
3 |
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय |
|
4 |
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय |
|
5 |
सामाजिक विकास तथा जनसंख्या मन्त्रालय |
|
6 |
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय |
|
7 |
कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय |
प्रदेश मन्त्रिपरिषदका कार्यलाई सुव्यवस्थित गर्न तीन वटा समिति रहेका छन्। त्यसैगरी प्रदेशको समग्र विकास योजना तर्जुमाको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग तथा कानूनी परामर्शका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भएको छ।
प्रदेश सरकार सम्वन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासो राख्नुपर्ने भएमा Hello CM तथा उजुरी तथा गुनासो पेटिका समेतबाट सुझाव पेश गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ।