ocmcm logo

प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

पृष्ठभूमि

पृष्ठभूमि

राष्ट्रहित लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका तिहासिक जन-अन्दोलन, शसस्त्र संर्घष, त्याग र वलिदानको परिणामस्वरुप स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा प्रदेश तहको संबैधानिक व्यवस्था गरी जनमतका माध्यमबाट प्रदेश सरकारको गठन भएको हो । उक्त संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम नेपालको मध्य भागमा बुढीगण्डकी र कालीगण्डकीको बीचमा तथा उत्तर चीन र दक्षिणमा भारत सम्म फैलिएको गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सरकार २०७४।११।४ देखि सघीय संरचनाको रुपमा निर्वाचित सरकार हो।

मनकामना, मुक्तिनाथ, बाराही, लुम्बिनी, देवघाट, विन्ध्यावासिनी, गलेश्वरधाम, जगेन्द्र मोक्ष आदी जस्ता धार्मिक स्थलहरु, गोरखा दरबार, नुवाकोट आदि तिहासिक स्थलहरु अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, धवलागिरी जस्ता हिमश्रृखला, गुफा, तिलिचो, फेवा, बेगनास आदि ताल तलैया, ठाँउ ठाँउमा भूमिगत भै वग्ने सेती नदी, डेभिड फल, सुन्दर हरिया पहाड अनि समथर तराइ जस्ता पर्यटकीय दृष्टिले अति महत्वपूर्ण सम्पदाको धनी यो प्रदेश बहुजाती, बहुभाषा, बहुधर्म सस्कृतिले पनि आकर्षणको रुपमा रहेको छ ।   

सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरालाई प्रदेश राजधानीको रुपमा लिएको यस प्रदेशको मुख्य प्रशासकीय निकायको रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको  छ ।

संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी एवं नागरिक अपेक्षा अनुरुप प्रदेशको शान्ति सुव्यवस्था विकास एवं सुशासनका माध्यमबाट प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर अभिबृद्धि गर्ने दिशामा कृयाशील यस कार्यालयको राजनीतिक नेतृत्व मुख्यमन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्वका रुपमा नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतले प्रमुख सचिवको रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले यस कार्यालयको कार्य जिम्मेवारी तय गरेको छ भने प्रदेश सचिवको रुपमा नेपाल सरकारका सह सचिवको नेतृत्वमा बैठक तथा प्रशासन महाशाखा, कानून तथा संवैधानिक मामिला महाशाखा र शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा मार्फत कार्यालयका जिम्मेवारी पुरा गर्ने संगठन संरचना रहेको छ ।

प्रदेश सरकार संचालनका लागि आवश्यक ऐन कानूनको तर्जुमा योजनावद्ध विकास कार्यक्रम संचालन नेपाल सरकार र स्थानीय तहसंग आपसी समन्वय एवं सहयोग आदान प्रदान आदि कार्यको जिम्मा पाएको यो कार्यालयले मन्त्रीपरिषदमा पेश हुने विषयहरुको व्यवस्थापन गर्ने, प्रशासनिक गतिविधिहरुको अनुगमन मूल्यांकन एवं निर्देशन दिने लगायतका संविधान तथा प्रदेश सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली  अनुसारका कार्य सम्पादन गर्दछ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत यस कार्यालय सहित विभिन्‍न सात मन्त्रालय रहेका छन्:   

प्रदेश मन्त्रिपरिषदका कार्यलाई सुव्यवस्थित गर्न मन्त्रिपरिषदमा तीन वटा समिति रहेका छन् । त्यसै गरी प्रदेशको समग्र विकास योजना तर्जुमाको जिम्मेवारी पुरा गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग तथा कानूनी परामर्शका लागि मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भएको छ।

प्रदेश सरकार सम्वन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासो राख्नुपर्ने भएमा Hello CM तथा उजुरी तथा गुनासो पेटिका समेतबाट सुझाव पेश गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ।