प्रदेश सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
| क्र.स. | कार्यजिम्मेवारी |
| 1. | कृषि, कृषि उत्पादन, पशु विकास तथा खाद्य पोषण, खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन |
| 2. | कृषि तथा पशुपक्षीजन्य रोग, किरा एवं महामारी नियन्त्रण |
| 3. | कृषि औद्योगिकीकरण र पशुपक्षी उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रवर्द्धन |
| 4. | कृषि तथा पशु यान्त्रिकीकरण र उन्नत औजार विकास तथा विस्तार |
| 5. | कृषि तथा पशुरोग निदान, प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन |
| 6. | कृषि उपज, कृषिजन्य वस्तु, पशुपक्षी, पशुपक्षीजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामाग्री तथा बिउबिजन तथा नश्ल सम्बन्धी सेवा र प्रविधिको गुणस्तर निर्धारण, सम्बद्धता निर्धारण, स्तरीयकरण, प्रमाणीकरण र नियमन |
| 7. | प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर |
| 8. | कृषि तथा पशुपक्षी एवं खाद्य प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, विशेषज्ञ सेवा, तथ्याङ्क प्रणालीको विकास |
| 9. | कृषि मल, बिउ र विषादी आपूर्ति व्यवस्था र नियमन |
| 10. | कृषि र पशु प्रसार, कृषक तालिम तथा क्षमता विकास र सशक्तीकरण |
| 11. | कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन |
| 12. | कृषि तथा पशुपक्षी बीमा सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन |
| 13. | कृषि बजार, पूर्वाधार र कृषि फार्म केन्द्रहरूको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन |
| 14. | राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन |
| 15. | सामूहिक खेती, सहकारी खेती तथा कृषि करार खेतीको कार्यान्वयन र प्रवर्द्धन |
| 16. | चरन तथा खर्क सम्बन्धी प्रदेश नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन |
| 17. | कृषिजन्य र पशुपक्षीजन्य औषधी, विषादी र सूक्ष्म पोषणतत्वयुक्त वस्तुको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र बिक्री वितरणको अनुमति र नियमन |
| 18. | भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूमिसुधार, भूउपयोग र वर्गीकरण तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन |
| 19. | निजी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापन |
| 20. | जग्गा दर्ता, रजिष्ट्रेशन, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, दाखिला खारेज, स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन |
| 21. | सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने नक्सा, भौगोलिक सूचना र अभिलेख तथा प्रदेशभित्रको नापनक्सा र अभिलेखको व्यवस्थापन |
| 22. | नापनक्साका नियन्त्रण विन्दुहरूको सञ्जाल स्थापना |
| 23. | क्रमबद्ध कित्ता नापी र भूमि लगत सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यान्वयन |
| 24. | भूमिहिन सुकुम्वासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, आदि वर्गको बसोवास, जीविकोपार्जन र पुनःस्थापना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन |
| 25. | सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन |
| 26. | सुरक्षित बसोबास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन |
| 27. | गुठी तथा गुठी जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा गुठी तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र सङ्घीय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय |
| 28. | गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड एवं योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, सूचना सङ्कलन गरिब घरपरिवार पहिचान, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण |
| 29. | सहकारी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन, सञ्चालन अनुमति, नियमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान |
| 30. | सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी प्रादेशिक मापदण्ड निर्धारण र नियमन |
| 31. | सहकारी सम्बन्धमा सङ्घीय, अन्तरप्रादेशिक र स्थानीय तहका संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य |
| 32. | सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन, क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन |
| 33. | गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यन्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन |
| 34. | गरिबी निवारण सम्बन्धी अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वय |
माननीय मन्त्री
पदमा जि.सी. श्रेष्ठ
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय