सामाजिक विकास मन्त्रालय

ocmcm logo प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

कार्यक्षेत्र

सि.नं.

कार्य जिम्मेवारीहरू

प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्वन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन

प्रदेशस्तरमा पुस्तकालय, संग्रहालय, अभिलेखालय सम्वन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

प्रादेशिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम र छात्रवृत्ति सम्वन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक तथा पाठ्य सामग्री निर्माण, उत्पादन र वितरण

प्रदेशस्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण तथा शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन

प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता, क्षमता र शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण र नियमन

माध्यमिक तहको परीक्षा व्यवस्थापन

प्रदेशस्तरमा प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन

स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

१०

प्रदेशस्तरमा आवश्यक पर्ने प्रर्वद्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक तथा पुर्नस्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन

११

स्वास्थ्यसेवा सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय प्राज्ञिक, व्यवसायिक र पेसागत संघ संस्थाको दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन

१२

प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन र नियमन

१३

राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम औषधीजन्य तथा स्वास्थ्य प्रविधि सम्वन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा संचय, अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण, अन्तिम बिसर्जन, गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण र त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको दर्ता, सञ्चालन, अनुमति र नियमन

१४

राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, निदान केन्द्र, उपचार केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालाको दर्ता, सञ्चालन, अनुमति र नियमन

१५

राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा नियमन

१६

प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रको मानवस्रोत विकास र व्यवस्थापन

१७

औषधी निगरानी (Pharmacovigilance), औषधिको उचित प्रयोग र सुक्ष्म जीवनिरोधक प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance) न्युनीकरण

१८

खोप र परिवार नियोजन

१९

संवेदनशील औषधी तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन

२०

प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य लेखा पद्धतिको संस्थागत व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह

२१

प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य निगरानी (पब्लिक हेल्थ सर्भेलेन्स) व्यवस्थापन

२२

सूर्ति, मदिरा र लागुपदार्थजन्य वस्तुको मापदण्ड, नियन्त्रण तथा नियमन

२३

स्वास्थ्य क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्था, विपद् र महामारी व्यवस्थापन, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, आपतकालीन अवस्थाका लागि औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको प्रादेशिक बफरस्टक व्यवस्थापन

२४

सरूवा तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम

२५

राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन

२६

स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन

२७

आयुर्वेदिक, युनानी, आम्ची, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका अन्य प्रचलित परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन

२८

जनसंख्या, बसाइसराइ र परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन, क्षमता अभिवृद्धि र राष्ट्रिय संस्थाहरुसँगको सम्पर्क र समन्वय

२९

महिला हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

३०

लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्वन्धी नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन, निरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपाय र पुनस्थापन

३१

महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान

३२

लैंगिक उत्तरदायी वजेट र लैङ्गिक परिक्षण

३३

बाल बालिकाको हकहित संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार तथा पुनर्स्थापना

३४

प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्त, बाल बालिकाका र महिला सम्बन्धी कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

३५

समाजकल्याण र संघसस्था सम्वन्धी कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

३६

युवासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन

३७

खेलकूद सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन, खेलकूद तथा खेलकूद पूर्वाधारको विकास र प्रवर्द्धन

३८

खेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र नियमन

३९

राष्ट्रिय र प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता तथा कार्यक्रम आयोजना र सहभागिता

४०

लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, गरिब, जेष्ठ नागरिक लक्षित आवास सम्बन्धी नीति, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन

४१

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयन, कोष व्यवस्थापन, नियमन, राष्ट्रिय र प्रादेशिक निकाय तथा संघ संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य

४२

प्रदेशभित्र रोजगारी प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र स्थानीय सरकारसंग समन्वय

४३

विश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातात्विक महत्वका स्थल सम्बन्धी

४४

भाषा, लिपि संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

४५

ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं कला र वास्तु कलात्मक दृष्टिकोणले महत्व बोकेका प्रादेशिकस्तरका दरवारहरुको संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन

४६

प्रादेशिकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

४७

प्रदेशस्तरका पुरातात्विक महत्वका स्थल, ऐतिहासिक र धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा, प्राचिन स्मारक, संग्रहालय, सास्कृतिक धरोहर सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन एवम् संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा पुनर्निर्माण

४८

धर्म, परम्परा र गुठी अन्तर्गत चलिआएका विभिन्न जात्रा, पर्वहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन

४९

संस्कृतिको विकास सम्वन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

५०

रोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

५१

श्रमिक एवं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन

५२

श्रमशक्ति, श्रम बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र श्रमशक्ति योजना

५३

औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सुधार र न्यायिक निरुपण 

५४

कार्यस्थल सुरक्षा, कारखाना निरीक्षण तथा नियमन

सम्पर्क

प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: ०६१-४६७९१४

ईमेल: info@mosd.p4.gov.np

वेबसाईट : http://mosd.p4.gov.np

माननीय मन्त्री

नरदेवी पुन मगर

सामाजिक विकास मन्त्रालय

म्याग्दी

संक्षिप्त व्यत्तिगत विवरण

माननीय सामाजिक विकास मन्त्री,  नरदेवी पुन मगर बि.सं. २०२५/०९/२० मा मंगला गाउँपालिका-१, कुहु, भर्जुलामा जन्मिनु भएकी मन्त्री पुन १६ वर्षको  कलिलो  उमेरदेखि राजनीतिक जीवनको आरम्भ गर्नु भयो। उहाँले राजनीतिक आन्दोलनको विभिन्न उकालीओरालीहरु पार गर्दै अगाडी बढ्ने क्रममा  तत्कालिन पंचायती शासकले  दुःख  दिन खोजे  तर अर्ध भूमिगत  भएर छलिनो भयो। यसै क्रममा वि.स. २०५६ सालको संसदीय चुनावमा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी  (एमाले) को निर्देशन अनुसार स्थायी शिक्षण पेशा छोडेर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि  म्याग्दी जिल्ला बाट चुनावमा प्रतिस्पर्दा गर्नु भयो  । चुनाबमा असफल भएपनि उहाँले आफ्नो राजनीतिक यात्रा लाई बिश्राम दिन चाहानु भएन र लगातार राजनीतिक यात्रामा अझै  प्रखर रुपमा अगाडि बढ्दै जानु भयो। यसै क्रममा उहाँलाई पार्टीले २०६४ सालको संविधान सभाको  चुनावमा पुनः उम्मेदवारी दिन लगायो। तर, यस पटक पनि उहाँले असफलता व्यहोर्नु पर्‍यो। तर पनि उहाँले हार खानु भएन।उहाँले आफ्नो अध्ययन  र राजनीतिकलाई  अझै जुझारु  रुपमा अगाडी बढाउदै लैजानु भयो। संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचन २०७० साल सम्म आईपुग्दा उहाँले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सामानुपातिक तर्फ बाट सभासदमा चुनिनु भयो। शैक्षिक हिसाबले राजनीतिकशास्त्र र समाजशास्त्र गरी दुई विधामा स्नातकोत्तर सम्मको शिक्षा हासिल गर्नु भयो।

बि.सं २०७२ साल मा गठित के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ले उहाँलाई पशुपछीं विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्‍यो।उहाँले उक्तपदमा करीब ७ महिना आफ्नो कार्यकुशलताको प्रदर्शन गर्ने अबसर पनि पाउनु भयो।

यसै सन्दर्भमा २०७४ को संसदीय चुनावमा उहाँलाई वाम गठबन्धन को तर्फबाट म्याग्दी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र “ख” बाट प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारको  रुपमा प्रतिष्पर्धी बनायो। यस पटक भने उहाँले विजया हासिल गर्नु भयो।प्रदेश नं. ४ का मा. मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङ्ग नेतृत्वको प्रदेश सरकारले उहाँलाई सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पियो। उहाँको उच्च मनोवल, राजनीतिक ईच्छा शक्ति र समाज रुपान्तरणको एक दृढ योद्दा भएको कारण मन्त्रालयले हाल तीब्र गतिमा आफ्ना जिम्मेवारीहरु लाई एकीकृत रुपमा अगाडी बढाई रहेको छ।